By लखनऊ: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने पिछले हफ्ते ही राज्य में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने का निर्देश दिया था. जिसपर ओवैसी के साथ ही विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाए थे. वहीं, अब योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है. मदरसों के सर्वे के बाद अब वक्फ के तौर पर दर्ज की गई सार्वजनिक सपंत्तियों का भी सर्वे कराने का फैसला किया है. बता दें कि यूपी सरकार ने 33 साल पुराने आदेश को रद्द कर दिया है. इसके साथ ही वक्फ संपत्तियों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने का आदेश दिया है. जिसका विपक्षी पार्टिया विरोध कर रही हैं.
वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को खंगालने का निर्देश
सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के निर्देश के बाद अल्पसंख्यक विभाग ने सभी जिलों के कमिश्नर और डीएम को निर्देश जारी किया है. उनसे कहा गया है कि इन संपत्तियों का रिव्यू कर जो भी नियम के खिलाफ वक्फ में दर्ज हुई हैं, उन्हें रद्द कर राजस्व अभिलेखों को दुरुस्त करने का काम किया जाए. वक्फ बोर्ड संपत्तियों के सर्वे का काम 8 अक्टूबर तक पूरा करने के लिए कहा गया है. बता दें कि वक्फ बोर्ड की ज्यादातर संपत्तियां बंजर, ऊसर, भीटा आदि के तौर पर दर्ज है. इन्हीं संपत्तियों को योगी सरकार ने सर्वे कर सही स्थिती रूप से दर्ज करने का निर्देश दिया है.
अखिलेश यादव ने किया फैसले का विरोध
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के इस फैसले का पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने विरोध किया है. अखिलेश यादव ने विधानसभा मानसून सत्र के दौरान कहा कि- हम इस सर्वे के खिलाफ हैं. उन्होंने कहा कि- सरकार अन्य मुद्दों से भटकाकर प्रदेश में सिर्फ हिंदू-मुस्लिम कर रही है. अखिलेश ने कहा सरकार आजम खान को फिर फंसा रही है. इसके साथ ही अखिलेश ने बढ़ती मंहगाई, शिक्षा और प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर जमकर हमला बोला.
मुसलमानों को किया जा रहा टार्गेट- असदुद्दीन ओवैसी
If someone has illegally registered Govt property as Waqf property, fight it in Court, go to Tribunal. UP Govt is targeting Waqf property & trying to snatch it away. Such a targeted survey is absolutely wrong. We condemn it. It's systematic targetting of Muslims: Asaduddin Owaisi pic.twitter.com/eiC3zVYxCY
— ANI (@ANI) September 21, 2022
वहीं, वक्फ बोर्ड के सर्वे वाले फैसले का एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने आलोचना की है. उन्होंने योगी सरकार (Yogi Adityanath) के इस आदेश को गैरकानूनी बताया. इसके साथ ही उन्होंने यूपी सरकार को अपने आदेश वापस लेने के लिए कहा. उन्होंने इस फैसले को भी मदरसों के सर्वे जैसा छोटा एनआरसी बताया. इसके साथ ही उन्होंने योगी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा- ऐसा सिर्फ मुसलमानों को टार्गेट किया जा रहा है. ओवैसी ने कहा कि अगर किसी ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा या वक्फ संपत्ति के रूप में ही रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो उसके लिए आप कोर्ट जाएं, ट्रिब्यूनल जाएं. इस तरह का आदेश देना मुसलमानों को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाने जैसा है.
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