By National Logistics Policy: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने अपने जन्मदिन के मौक पर देशवासियों को एक बड़ी सौगात दी है. पीएम ने नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (National Logistics Policy) योजना का शुरुआत की है, जो कारोबार जगत के लिए मील का पत्थर साबित होगी. इसके साथ ही पीएम मोदी ने इस पॉलिसी की खूबियां और महत्व को भी बताया. उन्होंने कहा कि यह National Logistics Policy बढ़ते भारत को एक नई दिशा देगी.
पीएम ने बताए पॉलिसी के फायदे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (National Logistics Policy) के फायदे बताते हुए कहा कि- “पॉलिसी के लागू होने के बाद कारोबार जगत को बहुत बड़ा फायदा होगा जो निचले स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक आत्मनिर्भर भारत को नई उड़ान देगा. नीति के लागू होने के बाद कोविड से प्रभावित अर्थ व्यवस्था को रफ्तार मिलेगी. इससे सामानों की सप्लाई में आने वाली समस्याओं को हल करने में मदद मिलेगी और साथ ही माल ढुलाई में होने वाली ईंधन की खपत को कम करने में भी फायदा होगा.”
क्या है National Logistics Policy?
बता दें कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (National Logistics Policy) में सिंगल रेफरेंस पॉइंट बनाया गया है, जिसका मकसद अगले 10 सालों में लॉजिस्टिक्स सेक्टर की लागत को 10 प्रतिशत तक लाया जाना है. फिलहाल भारत में इस समय माल ढुलाई यानी लॉजिस्टिक्स का ज्यादातर काम सड़कों के जरिए होता है. वहीं, अब इस पॉलिसी के तहत अब माल ढुलाई का काम रेल ट्रांसपोर्ट के साथ-साथ शिपिंग और एयर ट्रांसपोर्ट से होगा. इसका सबसे बड़ा फायदा सड़कों पर ट्रैफिक और दूसरे ईंधन की बचत में होगा. इसके साथ ही पैसे और समय भी कम लगेंगे.
भारत में बहुत बड़ा है माल ढुलाई का नेटवर्क
भारत में लॉजिस्टिक्स सेक्टर में 20 से ज्यादा सरकारी एजेंसियां, 40 सहयोगी सरकारी एजेंसियां (पीजीए), 37 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, 500 प्रमाणन और 10,000 से ज्यादा चीजें शामिल हैं. इसमें 200 शिपिंग एजेंसियां, 36 लॉजिस्टिक्स सर्विसेज, 129 अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी), 166 कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस), 50 आईटी सिस्टम, बैंक और बीमा एजेंसियां शामिल हैं. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस सेक्टर की वजह से देश के 2.2 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है.
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